कासगंज में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन, बोले- मधुशाला नहीं स्कूल चाहिए

कासगंज। आम आदमी पार्टी ने कम छात्र संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों को बंद करने के सरकारी निर्णय का विरोध किया है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन कर अपर जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा।

आप जिलाध्यक्ष सुधाकर सिंह यादव ने बताया कि योगी सरकार ने एक शासनादेश जारी किया है। इसके तहत कम छात्र संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों को पास के बड़े विद्यालयों में मिला दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार की करीब 5 हज़ार प्राथमिक विद्यालय बंद किए जाने की योजना है।

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को बंद कर रही है। पहले चरण में 10 से 20 छात्रों वाले, दूसरे चरण में 20 से 50 छात्रों वाले, और कुछ जगहों पर 50 से अधिक छात्रों वाले स्कूलों को भी बंद करने का प्रस्ताव जारी किया गया है। आप का कहना है कि यह निर्णय शिक्षा के अधिकार अधिनियम और बाल अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है। इन कानूनों के तहत ही गांवों में विद्यालय स्थापित किए गए थे।

आपको बता दें, आम आदमी के कार्यकर्ताओं का कहना है RTE एक्ट जो कि उत्तर प्रदेश में लागू है, उसके भाग 3 धारा 4 में स्पष्ट लिखा है कि एक किलोमीटर की सीमा में विद्यालय होना आवश्यक है। इसे किसी शासनादेश के माध्यम से अतिक्रमित नहीं किया जा सकता। मर्जर आदेश से प्रदेश के 5 हजार परिषदीय विद्यालय अपना अस्तित्व खो देंगे। उस विद्यालय में काम कर रहे कर्मी विशेषकर शिक्षामित्र और रसोईया की सेवा आगे चलकर सरकार समाप्त कर देगी। मर्जर आदेश से प्रदेश के 27000 हजार परिषदीय विद्यालय अपना अस्तित्व खो देंगे। उस विद्यालय में काम कर रहे कर्मी विशेषकर शिक्षामित्र और रसोईया की सेवा आगे चलकर सरकार समाप्त कर देगी। स्कूलों को बंद करने से प्रदेश के लगभग 1,35,000 सहायक शिक्षकों के पद तथा 27000 प्रधानाध्यापकों के पद एक साथ समाप्त हो जाएंगे।

Author: गौरव कुमार

जिला प्रभारी कासगंज