बच्चों के सपनों को करें साकार, बाल विवाह से करें इंकार

कासगंज। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालंबन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान (फेज-05) के तहत पुलिस अधीक्षक कासगंज अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्रांतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव, कस्बा, स्कूल, कालेज, बस स्टैण्ड सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला एवं बालिकाओं को जागरुक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में जनजागरुकता अभियान चलाया जा रहा है तथा महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ जुड़कर उन्हें सशक्त एवं सुरक्षित वातावरण देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को जनपदीय महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर लोगों को बाल विवाह से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का अतिक्रमण करता है, जिससे उन पर हिंसा, शोषण और यौन शोषण का खतरा बना रहता है। बाल विवाह लड़कियों और लड़कों दोनों पर असर डालता है। लेकिन इसका प्रभाव लड़कियों पर अधिक पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अधिकांश बाल विवाह कर देते हैं, जिसके दुष्परिणाम होते हैं। बाल विवाह बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संरक्षण पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसकी रोकथाम के लिए सभी को आगे बढ़कर अपना अपना योगदान देना चाहिए। जागरूकता अभियान में नशीली वस्तुओं का सेवन न करने एवं नशावृत्ति के कारण परिवार को होने वाली शारीरिक, आर्थिक व सामाजिक क्षति के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए जागरूक भी किया गया। नशे की लत छोड़ने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति जागृत करने एवं नशामुक्ति विशेषज्ञों एवं परिवार की महिलाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन कराए जाने हेतु अवगत कराया गया एवं नशा मुक्ति सम्बन्धित पंपलेट वितरित किए गए। इसके साथ ही महिला एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वस्थ्य रिलेशनसिप एवं महिलाओं की सुरक्षा सहायता हेतु निर्मित न्यायिक कानूनों का दुरुपयोग एवं झूठे मुकदमों के परिणाम, साइबर हिंसा, प्रेम सम्बन्धों में घर से पलायन एवं सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का सतर्कता एवं सावधानी से प्रयोग किए जाने एवं किसी अपराध का बोध होने पर बिना संकोच स्थानीय थाना पर अपनी बात या शिकायत करने से सम्बन्धित बिन्दुओं को इंगित करते हुए विस्तार से उनकी जानकारी दी गई, साथ ही शासन द्वारा संचालित विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों एवं कानूनी प्रावधानों एवं उनके अधिकारों इत्यादि के बारे में जागरुक किया गया।

Author: Akshit Agarwal

सीनियर एडिटर