स्याना। बृहस्पतिवार को बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसील कार्यालय में एसडीएम गजेंद्र सिंह को सौंपकर निबंधन कार्यालय के निजीकरण के निर्णय को वापिस लेने की मांग की। बार एसोसिएशन अध्यक्ष प्रदीप कुमार ने कहा कि निबंधन कार्यालय को फ्रंट आफिस का नाम देना, निजीकरण करने व ई स्टांप के स्थान पर बैंक में नगद धनराशि जमा कर रजिस्ट्री होने से ई स्टांप वेंडर बेरोजगार होने के साथ ही उनकी रोजी-रोटी पर संकट मंडराने लगेगा। निबंधन कार्यालय का निजीकरण होने के चलते लाखों परिवारों के सामने जीविकोपार्जन की समस्या खड़ी हो जाएगी। फ्रंट आफिस खोलने का निर्णय तत्काल वापस लिया जाए। इस दौरान अजीत कुमार सिरोही, जमील खान, दुष्यंत शर्मा व नीरज कुमार रावल आदि मौजूद रहे।

Author: The Hindustan Times
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